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हरिद्वार:


 श्री राजेन्द्र कुमार, सचिव लोकसेवा आयोग उत्तराखण्ड हरिद्वार ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा कोविड-19 के कारण दिनांक 22 मार्च, 2020 से लाॅक डाउन लागू होने के कारण आयोग द्वारा प्रस्तावित परीक्षाएं/साक्षात्कार तथा परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने संबंधी गतिविधियों को स्थगित किया गया था।
2. शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति (अनलाॅक-1,2,3) के संबंध में जारी विभिन्न आदेशों के आलोक उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अपने दायित्वों का पूर्ण क्षमता से निवर्हन करते हुए माह मई से जुलाई, 2020 तक मुख्य रूप से निम्न कार्यों को सम्पन्न किया गयाः-

शासन द्वारा प्राप्त विभिन्न विभागों के अंतर्गत पदोन्नति हेतु प्राप्त अधियाचनों के सापेक्ष कुल 20 प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें सम्पन्न की गयी एवं कुल 275 कार्मिकों को पदोन्नति हेतु संस्तुत किया गया है।

 उक्त अवधि में आयोग द्वारा 03 परीक्षाओं यथा उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) मुख्य परीक्षा, मा0 उच्च न्यायालय अधिष्ठान के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी, टाईपिस्ट, अनुवादक, सहायक लाइब्रेरियन प्रारम्भिक परीक्षा व  मा0उच्च न्यायालय अािधष्ठान के अंतर्गत वैयक्तिक सहायक प्रारम्भिक परीक्षा का चयन परिणाम घोषित किया गया।

3. कोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते आयोग में निम्न कार्य गतिमान हैं। शासन के माध्यम से प्राप्त विभिन्न विभागों के अंतर्गत पदोन्नति के 16 प्रकरणों में चयन की कार्यवाही गतिमान है।

 उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव मुख्य परीक्षा-2017 के 122 पदों हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन माह अक्टूबर, 2020 में प्रस्तावित है।

 मा0 उच्च न्यायालय अधिष्ठान के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी, टाईपिस्ट, अनुवादक, सहायक लाइब्रेरियन अंतर्गत 56 पदों हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन माह नवम्बर, 2020 में प्रस्तावित है।

 सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कुल 45 पदो हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन माह अक्टूबर-नवम्बर, 2020 में आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) के साक्षात्कार व उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के शेष पदों के साक्षात्कार सम्पादित किये जाने की कार्यवाही आयोग में विचाराधीन है तथा किसी विभाग का कोई अधियाचन आयोग स्तर में लम्बित नहीं है।

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