देहरादून:
विकासभवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने जिला योजना वर्ष 2020-21 में संतृप्त सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम हेतु देशव्यापी लाॅकडाउन के फलस्वरूप जिला योजना समिति वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्राथमिकता के साथ करें।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिला योजना अन्तर्गत सर्वप्रथम स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पी.आर.डी स्वयं सेवकों एवं अन्य पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाय, साथ ही पी.आर.डी स्वयं सेवकों के पारिश्रमिक भुगतान के पश्चात अवशेष धनराशि से 60 प्रतिशत् धनराशि चालू /वचनबद्ध कार्यों में उपयोग किया जाय। उन्होंने बताया कि शेष 40 प्रतिशत् धनराशि का उपयोग कोविड-19 की रोकथाम हेतु जनपद स्तर Gap Analysis कर इससे सम्बन्धित अन्य कार्य, कृषि एवं कृषि संवर्गीय विभागों को योजनाओं एवं रोजगार सृजन सम्बन्धित अन्य कार्यों को सम्मिलित किया जाय। जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था के सुधार हेतु विभागों द्वारा भविष्य में घोषित होने वाली नवीन योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया जाय। बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जिला योजना के तहत् विभागीय कार्यो में मुख्यतः जिनमें प्रवासियों के रोजगार की सम्भावनाएं हो ऐसे कार्यों को प्राथमिकता देते हुए धनराशि का उपयोग किया जाय।
इस अवसर पर अधिशासी अभियन्ता लो.नि.वि जे.एस चैहान, महाप्रबन्धक उद्योग शिखर सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नमित रमोला, सहायक निदेशक डेयरी अनुराग मिश्र, अर्थ एवं संख्या अधिकारी मोनिका श्रीवास्तव व अपर संख्या अधिकारी पी.एस भण्डारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
विकासभवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने जिला योजना वर्ष 2020-21 में संतृप्त सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम हेतु देशव्यापी लाॅकडाउन के फलस्वरूप जिला योजना समिति वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्राथमिकता के साथ करें।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिला योजना अन्तर्गत सर्वप्रथम स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पी.आर.डी स्वयं सेवकों एवं अन्य पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाय, साथ ही पी.आर.डी स्वयं सेवकों के पारिश्रमिक भुगतान के पश्चात अवशेष धनराशि से 60 प्रतिशत् धनराशि चालू /वचनबद्ध कार्यों में उपयोग किया जाय। उन्होंने बताया कि शेष 40 प्रतिशत् धनराशि का उपयोग कोविड-19 की रोकथाम हेतु जनपद स्तर Gap Analysis कर इससे सम्बन्धित अन्य कार्य, कृषि एवं कृषि संवर्गीय विभागों को योजनाओं एवं रोजगार सृजन सम्बन्धित अन्य कार्यों को सम्मिलित किया जाय। जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था के सुधार हेतु विभागों द्वारा भविष्य में घोषित होने वाली नवीन योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया जाय। बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जिला योजना के तहत् विभागीय कार्यो में मुख्यतः जिनमें प्रवासियों के रोजगार की सम्भावनाएं हो ऐसे कार्यों को प्राथमिकता देते हुए धनराशि का उपयोग किया जाय।
इस अवसर पर अधिशासी अभियन्ता लो.नि.वि जे.एस चैहान, महाप्रबन्धक उद्योग शिखर सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नमित रमोला, सहायक निदेशक डेयरी अनुराग मिश्र, अर्थ एवं संख्या अधिकारी मोनिका श्रीवास्तव व अपर संख्या अधिकारी पी.एस भण्डारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
एक टिप्पणी भेजें