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मोदी सरकार  का बजट आज दिनांक 1 फरवरी 2020 को संसद में पेश किया गया

रेल बजट और आम बजट आज संसद में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन  द्वारा पेश  किया गया।
 रेल बजट में  तेजस जैसी ट्रेनों से पर्यटन स्थलों को जोड़ने का प्रस्ताव एवं 27000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाना, 550 रेलवे स्टेशन को वाईफाई से जोड़ना तथा पीपीपी मोड में रेलवे स्टेशनों का विकास तथा तेजस की तर्ज पर नई ट्रेनों को चलाए जाने का प्रस्ताव  है।

सौ लाख करोड का नेशनल इंफ़्रास्ट्रक्चर  फंड एवं देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर हर जिले तक सरकार की  पहुंच आर्थिक सुधार के मद्देनजर  रोजगार  को बढ़ाए जाने के लिए  पारदर्शी रूप से कदम उठाया जाएगी।

देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव  चिकित्सा शिक्षा जगत के लिए एवं उन्हें जिला अस्पतालों से जोड़ना देश में एक नए युग की स्थापना करेगा। इस कदम से देश के आम नागरिकों का फायदा होगा एवं एक स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता खत्म होगी 99300 करोड रुपए शिक्षा के क्षेत्र में निवेश किए जाने का प्रस्ताव एक बेहतर सेहत के लिए तथा स्वास्थ्य योजनाओं को 70 हजार करोड रुपए दिए  जाना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं भारतीय जनता जीवन स्तर को उच्च रूप से बढ़ाए  जाने प्रस्ताव है ।

भारत आईटी के क्षेत्र में उन्नति करते हुए डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन की तरफ बढ़ रहा है और सरकार  डिजिटाइजेशन की तरफ लोगों को प्रोत्साहित कर रही है । ऐसे में साइबर सिक्योरिटी की तरफ़ सरकार का ध्यान आकर्षित होना एवं उसके लिए बजट में ठोस कदम उठाए  जाने के लिए निवेश करने  के लिए सरकार को बधाई देते हैं ।
 किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 16 सूत्री प्लान लागू किए जाने पर निश्चित ही हमारे देश के किसानों का जीवन स्तर सुधारने एवं देश को आर्थिक प्रगति की तरफ ले जाएगा और एक उच्च पैदावार करके कृषि क्षेत्र में भारत सरकार की निर्भरता अन्य देशों पर न्यूनतम रह जाएगी। 6.11 करोड़ों किसानों का प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत पंजीकरण करना एवं कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए दिए जाना निश्चित तौर पर श्रेष्ठ कदम है।
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ रुपए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 9500 करोड़ रुपया तथा जल विकास मार्ग को पूरा करके देश के लिए सामाजिक आर्थिक एवं रक्षा क्षेत्र में नए मार्ग प्रशस्त करेगा।
सरकार ने देश के पांच मुख्य बिंदु  जिसमें  राष्ट्रीय सुरक्षा ,जीवन यापन को आसान व सरल रूप से लागू करना ,पर्यावरण, कारोबार ,तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ  नीति को लागू करने हेतु निवेश करने की योजना एवं अपने बजट में समावेश करना निश्चित तौर पर एक सराहनीय निर्णय जिसकी हम प्रशंसा करते हैं।

 टैक्सपेयर्स के लिए कानून के तहत टैक्स पेयर चार्टर लागू किया जाना एवं किसी प्रकार से टैक्सपेयर्स का उत्पीड़न ना होना एवं पारदर्शिता लाना सरकार की प्राथमिकता है। कदम से सरकार एवं व्यापारियों एवं टैक्सपेयर्स में विश्वसनीयता बढ़ेगी ।
सरकार ने अभी तक डायरेक्ट टैक्स  में जिस तरीके से faceless असेसमेंट की सुविधा दी है तथा उसी प्रकार से फेसलेस अपील के कदम से भ्रष्टाचार में बहुत हद तक लगाम लगेगी तथा टैक्सपेयर्स का उत्पीड़न नहीं हो पाएगा।

सरकारी बैंकों के लिए तीन लाख 50 हजार करोड़ का प्रावधान और बैंक में जमा पैसे और उसकी गारंटी को एक लाख से 5 लाख तक बढ़ाए जाने के कदम से निवेशकों का विश्वास बैंक में जमा किए जाने वाली राशि के प्रति बढ़ेगा। affordable housing scheme 2021 तक लागू किए जाने से आम जन को अपना मकान बनाने हेतु सुविधा प्रदान करेगा।

 रोजगार के क्षेत्र में तथा बैंकों में रिक्रूटमेंट इत्यादि के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी जिससे कि पारदर्शिता से योग्य उम्मीदवार का चयन संभव हो सकेगा।
 सरकार द्वारा इनकम टैक्स स्लैब में पुराने विकल्पों के साथ नया विकल्प भी दिया गया है जिसमें की टैक्स की  छूट ना लेने की दशा में  नए टैक्स स्लैब  विकल्प चुना जा सकता है।
 5 लाख तक की आय पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा लेकिन अगर आय 5 लाख से ऊपर है तब टैक्स स्लैब इस प्रकार रहेगा

IT slabs revised

upto 2.5lac: no tax to be paid

2.5-5lac: continues at 5%

5-7.5lac: cut to 10% from 20%

7.5-10 lac: cut to 15% from 20%

10-12.5 lac: cut to 20% from 30%

12.5-15lac: cut to 25% from 30%

above 15lac: continues at 30%

केंद्र सरकार का विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा उठाते हुए किसी भी प्रकार के टैक्स डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन  से बचने के लिए 31 मार्च  2020 तक टैक्स की मांग को जमा कर दिए जाने से पेनल्टी एवं ब्याज से बचा जा सकता है जो की अब तक की सबसे बेहतरीन स्कीम है ।

 नवीन चंद्र वर्मा , अध्यक्ष , राजेश अग्रवाल जीएसटी प्रदेश प्रभारी एवं प्रदेश संयुक्त महामंत्री प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल उत्तराखंड ने बजट   का स्वागत करते हुए इसे  व्यापारियों के हित  में  बताया।

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