देहरादून :
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष श्री मनहर वालजी भाईजाला ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार व देहरादून में सफाई कर्मियों के वर्ष 2018-19 में किये गये सर्वे में 6033 की सूची तैयार की गई हैं। उन्हें राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से 40 हजार प्रति व्यक्ति की दर से हेतु सहायता उपलब्ध करायी जानी हैं। सम्बन्घित जनपदों के जिलाधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद यह धनराशि सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जानी है।
उन्हांने मुख्यमंत्री से अपेक्षा की कि इन सूचीबद्ध स्वच्छकारों को स्वरोजगार के लिये बैंक से ऋण की व्यवस्था की जाय। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्वच्छकारों के जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्रों की समस्या का उचित समाधान किया जाने का भी अनुरोध किया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग समस्त राज्यों में सफाई कर्मियों की समस्या से रूबरू हो रहा है। तथा राज्य सरकार के अधिकारियों से उनकी समस्या के बारे में समाधान करा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य स्तर पर सफाई कर्मचारियों की बेहतरी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आयोग के सुझाव पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कठनाईयों का सामना करने वाले सफाई कर्मियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्पित हैं।
इस अवसर पर सदस्य राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग श्रीमती मंजू दिलेर, वरिष्ठ सचिव श्री मोहन प्रसाद, महाप्रबंधक उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम श्री एस.एस.रावत आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष श्री मनहर वालजी भाईजाला ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार व देहरादून में सफाई कर्मियों के वर्ष 2018-19 में किये गये सर्वे में 6033 की सूची तैयार की गई हैं। उन्हें राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से 40 हजार प्रति व्यक्ति की दर से हेतु सहायता उपलब्ध करायी जानी हैं। सम्बन्घित जनपदों के जिलाधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद यह धनराशि सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जानी है।
उन्हांने मुख्यमंत्री से अपेक्षा की कि इन सूचीबद्ध स्वच्छकारों को स्वरोजगार के लिये बैंक से ऋण की व्यवस्था की जाय। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्वच्छकारों के जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्रों की समस्या का उचित समाधान किया जाने का भी अनुरोध किया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग समस्त राज्यों में सफाई कर्मियों की समस्या से रूबरू हो रहा है। तथा राज्य सरकार के अधिकारियों से उनकी समस्या के बारे में समाधान करा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य स्तर पर सफाई कर्मचारियों की बेहतरी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आयोग के सुझाव पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कठनाईयों का सामना करने वाले सफाई कर्मियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्पित हैं।
इस अवसर पर सदस्य राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग श्रीमती मंजू दिलेर, वरिष्ठ सचिव श्री मोहन प्रसाद, महाप्रबंधक उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम श्री एस.एस.रावत आदि उपस्थित थे।
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