केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर का हाल देखने के लिए विपक्षी पार्टियों के सांसदों को अनुमति देनी चाहिए: बसपा सुप्रीमो मायावती
नई दिल्ली :
बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने मंगलवार को अनुच्छेद 370 पर बयान जारी किया है। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर का हाल देखने के लिए विपक्षी पार्टियों के सांसदों को अनुमति देनी चाहिए। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू-कश्मीर में संविधान की अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के उपरान्त वहां की वर्तमान स्थिति के आकलन के लिए यूरोपीय यूनियन के सांसदों को जम्मू कश्मीर भेजने से पहले भारत सरकार अगर अपने देश के खासकर विपक्षी पार्टियों के सांसदों को वहां जाने की अनुमति दे देती तो यह ज्यादा बेहतर होता। जम्मू-कश्मीर में संविधान की धारा 370 को समाप्त करने के उपरान्त वहाँ की वर्तमान स्थिति के आकलन के लिए यूरोपीय यूनियन के सांसदों को जेके भेजने से पहले भारत सरकार अगर अपने देश के खासकर विपक्षी पार्टियों के सांसदों को वहाँ जाने की अनुमति दे देती तो यह ज्यादा बेहतर होता। इससे पहले मायावती ने जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर केंद्र सरकार का समर्थन किया था। मायावती ने कहा था कि केंद्र इस फैसले से वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। मायावती ने अपने ट्वीट ने लिखा था, संविधान की 'सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय' की मंशा को देश भर में लागू करने हेतु जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी धारा 370 व 35ए को हटाने की मांग काफी लम्बे समय से थी। अब बसपा उम्मीद करती है कि इस संबंध में केंद्र सरकार के फैसले का सही लाभ वहां के लोगों को आगे मिलेगा।
नई दिल्ली :
बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने मंगलवार को अनुच्छेद 370 पर बयान जारी किया है। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर का हाल देखने के लिए विपक्षी पार्टियों के सांसदों को अनुमति देनी चाहिए। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू-कश्मीर में संविधान की अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के उपरान्त वहां की वर्तमान स्थिति के आकलन के लिए यूरोपीय यूनियन के सांसदों को जम्मू कश्मीर भेजने से पहले भारत सरकार अगर अपने देश के खासकर विपक्षी पार्टियों के सांसदों को वहां जाने की अनुमति दे देती तो यह ज्यादा बेहतर होता। जम्मू-कश्मीर में संविधान की धारा 370 को समाप्त करने के उपरान्त वहाँ की वर्तमान स्थिति के आकलन के लिए यूरोपीय यूनियन के सांसदों को जेके भेजने से पहले भारत सरकार अगर अपने देश के खासकर विपक्षी पार्टियों के सांसदों को वहाँ जाने की अनुमति दे देती तो यह ज्यादा बेहतर होता। इससे पहले मायावती ने जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर केंद्र सरकार का समर्थन किया था। मायावती ने कहा था कि केंद्र इस फैसले से वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। मायावती ने अपने ट्वीट ने लिखा था, संविधान की 'सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय' की मंशा को देश भर में लागू करने हेतु जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी धारा 370 व 35ए को हटाने की मांग काफी लम्बे समय से थी। अब बसपा उम्मीद करती है कि इस संबंध में केंद्र सरकार के फैसले का सही लाभ वहां के लोगों को आगे मिलेगा।
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