असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अंतिम एनआरसी में 3 करोड़ 11 लाख आवेदकों के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि 19 लाख 7 हजार को बाहर रखा गया है।
NRC असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों, बांग्लादेश से अवैध प्रवासन द्वारा चिह्नित एक राज्य की पहचान करने के लिए एक अभ्यास है।
NRC के राज्य समन्वयक कार्यालय ने गुवाहाटी में कहा कि समावेश और बहिष्करण दोनों की स्थिति NRC की वेबसाइट www.nrcassam.nic.in पर ऑनलाइन देखी जा सकती है।
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से राज्य में शांति और शांति बनाए रखने का आग्रह किया है।
मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने आश्वासन दिया कि अंतिम एनआरसी से बाहर रहने वालों को हिरासत में नहीं लिया जाएगा और वे विदेशियों के न्यायाधिकरण में उनके बहिष्कार के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
असम सरकार ऐसी अपीलों से निपटने के लिए राज्य में 400 विदेशियों के न्यायाधिकरणों की स्थापना करेगी।
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