पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन से मिले सीएम

देहरादून ;

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में पर्वतीय पत्रकार एशोसियेशन उत्तराखण्ड के प्रतिनिधिमण्डल ने विधायक कर्णप्रयाग श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी के नेतृत्व मे शिष्टाचार भेंट की। एशोसियेशन के प्रान्तीय अध्यक्ष श्री हरीश सुभाष पिमोली ने मुख्यमंत्री को पर्वतीय  क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों को मान्यता दिये जाने, पत्रकार पेंशन, मान्यता समितियों में प्रतिनिधित्व दिये जाने सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया।  

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने एशोसियेशन द्वारा रखी गई समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए पर्वतीय पत्रकार एशोसियेशन से पर्वतीय क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण में सहयोगी बनने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं से वे अवगत है। राज्य सरकार पत्रकारों को उनके दायित्वों के निर्वहन में आवश्यक सहयोग प्रदान कर रही है। लोकतंत्र में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है, पत्रकारिता के आदर्श मूल्यों व सिद्धान्तों के बल पर हम समाज को नई दिशा देने में सफल हो सकते हैं। उन्होंने पत्रकारिता को एक मिशन तथा समाज सेवा का भी बेहतर माध्यम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों के हित में अनेक कल्याणकारी कदम उठाये गये हैं। 

इस अवसर पर पत्रकार श्री हरेन्द्र बिष्ट, श्री अरूण मैठाणी, श्री जगत मर्तोलिया, श्री ललिता प्रसाद लखेडा, श्री रमेश थपलियाल, श्री महिपाल गुंसाई आदि उपस्थित थे। 

मसूरी पेयजल योजना को सैद्धान्तिक स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने एक स्थानीय कार्यक्रम के बाद मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए बताया कि लगभग 200 करोड़ लागत की मसूरी पेयजल योजना को केन्द्र से सैद्धान्तिक मंजूरी मिल गयी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी मसूरी में ग्रीष्मकाल में पर्यटकों का आवागमन बढ़ जाने  पानी की समस्या बढ़ जाती है, इस योजना के धरातल पर उतरने के बाद मसूरी क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। केन्द्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने से इस योजना के निर्माण के लिए शीघ्र ही आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नैनीताल पेयजल योजना का भी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अध्ययन कर लिया गया है। आशा है कि शीघ्र ही इस योजना के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के निर्माण से नैनी झील के जलस्तर को बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। नैनी झील के रखरखाव के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में भी 20 करोड़ रूपये जारी किए गए थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बताया कि केन्द्रीय जलायोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा जमरानी बाँध के सभी बिन्दुओं और तकनीकी पहलुओं की गहन जाँच के बाद जमरानी बाँध के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गयी है। 09 किलोमीटर लम्बे, 130 मीटर चैड़े और 485 मीटर ऊँचे इस बाँध के निर्माण से 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन के साथ ही पेयजल व सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एयर कनेक्टिविटी पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देहरादून-गुवाहाटी-कोलकाता के लिए जेट एयरवेज की नियमित हवाई शुरू हो गयी है। उन्होंने बताया कि देहरादून से जयपुर, जम्मू और अमृतसर के लिए पहले ही सीधी हवाई सेवा शुरू की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से निश्चित रूप से राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की आर्थिकी के लिए लाभकारी होगा।