देहरादून;
जनपद के चकराता ग्राम पंचायत गबेला में 37 योजनाओं में 33,50000 रुपये के गबन की जांच हेतु जिलाधिकारी देहरादून से नवक्रान्ति संगठन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुलाकात की।
उनका कहना है कि देहरादून जिले के चकराता ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत गबेला में वर्तमान कार्यालय के 37 योजनाओं का कार्य धरातल पर नही हुआ है ।
केवल कागजो में ही मिलीभगत से 33 लाख 50 हजार की सरकारी धनराशि ठिकाने लगाई गयी है । यही नही उनका आरोप है कि जब ग्राम पंचायत वासी ने जब कार्यो की सूचना मांगनी चाही तो प्रधान एवं बी0डी0ओ0 चकराता ने टाल मटोल किया । ग्रामीणों ने जब सूचना आयोग उत्तराखंड में अपील की तो प्रधान पर सूचना न देने का 25000रु0 जुर्माना लगाया गया । प्रधान अपने बचाव के लिये हाई कोर्ट नैनीताल तक गए। जिसमे ग्रामीणों ने जवाब दाखिल कर दिया। अब ग्राम पंचायत वासियों ने प्रधान कार्यकाल के कार्यो की ऑनलाइन सरकारी वेबसाइट से कार्यो की हार्ड कॉपी ली और सभी साक्ष्यो एवं शपथपत्रो के साथ जिलाधिकारी देहरादून से उक्त योजनाओं की धांधली की जांच की मांग करते हुए कहा है कि जिलाधिकारी देहरादून ने मुख्य विकास अधिकारी(CDO) देहरादून को तत्काल जांच के आदेश पारित किए ।
जनपद के चकराता ग्राम पंचायत गबेला में 37 योजनाओं में 33,50000 रुपये के गबन की जांच हेतु जिलाधिकारी देहरादून से नवक्रान्ति संगठन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुलाकात की।
उनका कहना है कि देहरादून जिले के चकराता ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत गबेला में वर्तमान कार्यालय के 37 योजनाओं का कार्य धरातल पर नही हुआ है ।
केवल कागजो में ही मिलीभगत से 33 लाख 50 हजार की सरकारी धनराशि ठिकाने लगाई गयी है । यही नही उनका आरोप है कि जब ग्राम पंचायत वासी ने जब कार्यो की सूचना मांगनी चाही तो प्रधान एवं बी0डी0ओ0 चकराता ने टाल मटोल किया । ग्रामीणों ने जब सूचना आयोग उत्तराखंड में अपील की तो प्रधान पर सूचना न देने का 25000रु0 जुर्माना लगाया गया । प्रधान अपने बचाव के लिये हाई कोर्ट नैनीताल तक गए। जिसमे ग्रामीणों ने जवाब दाखिल कर दिया। अब ग्राम पंचायत वासियों ने प्रधान कार्यकाल के कार्यो की ऑनलाइन सरकारी वेबसाइट से कार्यो की हार्ड कॉपी ली और सभी साक्ष्यो एवं शपथपत्रो के साथ जिलाधिकारी देहरादून से उक्त योजनाओं की धांधली की जांच की मांग करते हुए कहा है कि जिलाधिकारी देहरादून ने मुख्य विकास अधिकारी(CDO) देहरादून को तत्काल जांच के आदेश पारित किए ।
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