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हरिद्वार;
सोमवार को जिला मुख्यालय में आयोजित हुए जनता मिलन में आने वाली शिकायतों की संख्या सौ के पार पहुंच गयी। इस सोमवार को जनता मिलन जिलाधिकारी दीपक रावत, मुख्य विकास अधिकारी श्री विनीत तोमर, अपर जिलाधिकारी श्री ललित नारायण मिश्र तीनों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।
अधिकांश शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। मुख्यतः चकबंदी, छात्रवृत्ति, पेंशन, घरेलू हिंसा, भूमि कब्जों, उज्जवला गैस कनेक्शन, आवास योजना की शिकायतें सम्बंधित अधिकारियों को पात्रता की जांच कर सुविधा दिये जाने की निर्देश दिये।
माजरी गांव से आयी कविता ने आंगनबाड़ी केंद्र पर फर्जी दस्तावेज पाये जाने पर कार्यकत्री की नियुक्ति न होने से खाली पड़े पद को प्रतीक्षा सूची में उसका नाम होने के चलते नियुक्त किये जाने की मांग की। गुम्मावाला माजरी के निवासियों ने तटबंध बनाये जाने की मांग की। राजकीय विद्यालय आन्नेकी में प्रधानाचार्य, गणित के शिक्षक तथा अन्य पद रिक्त होने के कारण पढ़ाई ढंग से न होने की शिकायत छात्राओं ने की। विभागीय स्तर से इन पदों पर नियुक्ति होने तक डीएम ने शिक्षा अधिकारी को उक्त विषयों के ई लर्निंग सामग्री विद्यालय को प्रदान किये जाने के निर्देश दिये। साथ ही विभागीय स्तर से रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पत्र प्रेषित करने की बात कही।
जिलाधिकारी ने खलाटीरा में ग्राम पंचायत की 700 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर चकबंदी अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट 48 घंटे में कब्जे की सूचना उस क्षेत्र के पटवारी को है या नहींे, यदि है तो पटवारी की रिपोर्ट क्या है, जानकारी होने के बाद भी यदि पटवारी ने उक्त कब्जा मुक्त नहीं कराया है तो उसको सस्पेंड कर कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिये। स्वयं मामला चकबंदी अधिकारी श्री दीवान सिंह बिष्ट की जानकारी में न होने पर डीएम ने वेतन रोका।
डीएम ने लखानी फुटवेयर कम्पनी की पूर्व महिला कर्मी ज्योति द्वारा मैनेजर पर जबरन उत्पीड़न करने तथा उसका विरोध करने पर नौकरी से बाहर कर दिये जाने की शिकायत पर े आज ही मैनेजर को व्यक्तिगत रूप से उसका पक्ष जानने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय बुलाया। साथ ही युवती को मामले की प्राथमिकी पुलिस को दिये जाने के लिए कहा।
छोटी नारसन निवासी पंद्रह वर्षीय किशोरी ने जनता दरबार पहुंच जिलाधिकारी से 08 वर्ष की आयु में 40 वर्षीय व्यक्ति से कर दिये गये बाल विवाह से मुक्त कराने, परिवार जनों द्वारा ससुराल चले जाने का दबाव से निजात दिलाने की मांग जिलाधिकारी से की। जिलाधिकारी ने किशोरी को किसी शिक्षण संस्था आदि में दाखिल किये जाने के निर्देश दिये।
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