राज्य में 12 मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज का संचालन निरस्त

देहरादून;

 शासन द्वारा श्री दीपेन्द्र कुमार चैधरी, आई.ए.एस. निदेशक, खनन की 26 अक्टूबर, 2018 से दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 तक निर्वाचन में प्रेक्षक ड्यूटी लग जाने के दृष्टिगत श्री सविन बंसल, अपर सचिव, वित, आपदा प्रबन्धन को निदेशक, खनन का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का निर्णय लिया गया है। 

देहरादून ;

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने आर्थिक अपराध के मामलों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए फूल प्रूफ एसओपी (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) अपनाया जाय। साइबर क्राइम पर नियंत्रण करने के लिए आईटी एक्सपर्ट की सेवाएं ली जांय। मुख्य सचिव मंगलवार को सचिवालय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राज्य स्तरीय समन्वय समिति की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में बताया गया कि आर्थिक अपराध के 19 मामले आरबीआई ने राज्य सरकार के एसटीएफ को संदर्भित किए थे। इन मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने 9 धोखाधड़ी के मामले में लोगों को बचाया। फ्रॉड करने वाली एक कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। शेष मामलों में कार्रवाई चल रही है। महाप्रबंधक आरबीआई श्री राजेश कुमार ने राज्य सरकार को प्रोटेक्शन ऑफ इंटेरेस्ट्स ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट और संशोधित मनी लेंडिंग रेगुलेशन एक्ट  को अधिसूचित करने के लिए धन्यवाद दिया। 

इसके साथ ही राज्य सरकार के प्रयासों से देहरादून में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज का आफिस मंजूर होने की भी सराहना की। अब सभी कंपनियों का पंजीकरण कानपुर में होने की बजाय देहरादून में हो सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 12 मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज संचालित हैं। जांच करने पर इनके पते गलत पाए गए। इन्होंने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी सूचित नही किया। सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोआपरेटिव सोसाइटी को पंजीकरण निरस्त करने के लिए लिखा गया है। 

बैठक में सचिव वित्त श्री अमित नेगी, अपर सचिव वित्त श्री सविन बंसल, एडीजी श्री अशोक कुमार, उपमहाप्रबंधक आरबीआई श्री तारिक सिंह, महा प्रबंधक नाबार्ड श्री विवेक सिन्हा, उपमहाप्रबंधक सेवी विभुदत्ता समल, एसएसपी एसटीएफ श्री बरिंदर जीत सिंह, एसपी इंटेलिजेंस सुश्री स्वीटी अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।