सभी तारांकित प्रश्नों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारानिर्धारित अवधि से पहले उत्तरित किया गया

देहरादून:

उत्तराखंड विधानसभा वर्ष 2018 के द्वितीय सत्र के अवसर पर सदन में प्रश्नकाल के दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष  प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में  सदन में आए सभी तारांकित प्रश्नों को उत्तरित किया गया ।

उत्तराखंड विधानसभा के  इतिहास में श्री प्रेमचंद अग्रवाल के अध्यक्ष रहते हुए दूसरी बार ऐसा हुआ है कि सदन के पटल पर रखे गए सभी तारांकित प्रश्नों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय अवधि से पहले ही उत्तरित कराया गया।

इससे पहले प्रथम दिन 17  सितंबर   उत्तराखंड विधानसभा के कार्यसूची में तारांकित एवं अतारांकित कुल 123 प्रश्न सम्मिलित किए गए।जिसमें से 21 तारांकित प्रश्न एवं 122 अतारांकित प्रश्न में से सभी तारांकित प्रश्नों को प्रश्नकाल में निश्चित समयावधि के दौरान उत्तरित किया गया।

  विधान सभा परिसर, देहरादून में  18 सितम्बर से प्रारम्भ होने वाले विधान सभा सत्र के सम्बन्ध में दलीय नेताओं की बैठक, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक एवं नियम समिति की बैठक उत्तराखण्ड विधान सभा अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द अग्रवाल की अध्यक्षता में आहूत की गयी थी   ।

इस दौरान विपक्ष की वरिष्ठ नेत्री  इन्दिरा हृदयेश  ने कहा कि प्रदेश हित के मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाता है तो प्रतिपक्ष द्वारा पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा साथ ही उन्होंने सदन को पूरी तरह से चलाने का आश्वासन भी दिया ।

विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले के विधान सभा सत्र में शांतिपूर्वक सम्पन्न होने का कारण प्रतिपक्ष का सहयोग प्राप्त हुआ है और मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार का सदन भी पूरी शालीनता से चलेगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इन्दिरा हृदयेश , विधान सभा उपाध्यक्ष  रघुनाथ सिंह चौहान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत  मौजूद थे।

विधान सभा अध्यक्ष ने बताया कि सदन के पटल पर इस बार उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अध्यादेश-2018, उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरण हेतु विशेष प्राविधान-2018 अध्यादेश, पटल पर रखे जाने हैं साथ ही दो अधिनियम उत्तराखण्ड (उ0प्र0 शीरा नियत्रंण अधिनियम, 1964) संशोधन विधेयक-2018, न्यायालय शुल्क संशोधन विधेयक-2018 को पटल पर रखा जाना है। श्री अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक-2018  पटल पर पुर्नविचार किया जाना है। इस दौरान विधान सभा उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रकाश पंत, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, खजान दास , गोविन्द सिंह कुंजवाल एवं प्रीतम सिंह मौजूद थे।

विधान सभा अध्यक्ष ने बताया कि नियम समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि किसी उपवेशन की कार्यसूची में एक सदस्य की तीन से अधिक याचिकाएं नहीं रखी जायेंगी, परन्तु किसी उपवेशन में किसी अन्य किसी सदस्य की याचिका न होने की दशा में कार्यसूची में एक ही सदस्य की अधिकतम पॉंच याचिकाएं विधान सभा अध्यक्ष के आदेशानुसार रखी जा सकेंगी। नियम समिति की बैठक के दौरान विधान सभा उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह चौहान, प्रीतम सिंह जी, मुन्ना सिंह चौहान जी, काजी निजामुद्दीन, उमेश शर्मा काऊ, प्रीतम सिंह पंवार मौजूद थे।

सभी बैठको में विधान सभा सचिव जगदीश चन्द, प्रमुख सचिव न्याय आलोक कुमार वर्मा, वरिष्ठ शोध अधिकारी मुकेश सिंघल, उपसचिव मदनराम, अनुसचिव नरेन्द्र सिंह रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।