मनमानी नहीं चलेगी: जिलाधिकारी ने बैंकों से आवेदन निरस्त किये जाने के कारण मांगे

हरिद्वार:

 

 

 

 जिलाधिकारी दीपक रावत ने पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक ली। पिछली बार बैंकों को पड़ी फटकार के बाद इस तिमाही बैठक में जिले में स्थित सभी 38 बैंको के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने शत प्रतिशत उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यवक्त की। 

जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से बैंकों को निर्देश दिये कि वह बैंको के माध्यम से चलने वाली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ में टालमटोल करने वाले बैंकों को पर कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगें। उन्होंनें बैंको को कहा कि बैंक गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के लिए बनी सरकारी योजनाओं में पैसा डूबने की चिंता के कारण ठण्डे बस्ते में डाल देते हैं, जबकि बड़े उद्योगपतियों को दी गयी अपनी भारी रकम नहीं बचा पाते। 

 

जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बैंको को नगर निगम, नगर पालिकाओं द्वारा व सीधे लाभार्थी द्वारा सब्सिडी के लिए किये गये प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत आवेदनों की संख्या की जानकारी ली। अधिकांश बैंको तथा शाखाओं ने प्राप्त आवेदनों को रिजेक्ट किया गया बताया। जिलाधिकारी ने बैंको से इन आवेदनों को रिजेक्ट किये जाने के कारण सहित सभी बैंको को प्राप्त आवेदनों की स्थिति, संख्या आदि की विस्तृत जानकारी 05 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने जानबूझकर इन आवेनदों को रिजेक्ट किये जाने की सम्भावना जतायी।

 

समीक्षा बैठक में जनपद के सर्वांगीण विकास के लिए ऋण जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना 2018-19 की प्रगति की समीक्षा करते हुए कृषि, एमएसएमी तथा प्राथमिकता क्षेत्र को आवंटित लक्ष्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, आधार सीडिंग, मुद्रा लोन मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्व रोजगार योजना आदि की समीक्षा की।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री विनीत तोमर, मण्डल प्रमुख पीएनबी कुलदीप शर्मा, एलडीएम अनिल झा, मुख्य कृषि अधिकारी वीके यादव सहित अनेक जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।