25 सितम्बर से धान खरीदेगी सरकार, क्रय केंद्रों पर लगेंगे कांटे

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अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के बाद सौंदर्यीकरण योजना पर काम होगा

मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। 

शुक्रवार को इस अभियान के अन्तर्गत 1418 कार्मिको द्वारा 77 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 3893 कार्मिकों द्वारा 204 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर उक्त कार्य सम्पन्न कराने व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये। श्री ओमप्रकाश ने निर्देश दिये कि मुख्य मार्गों में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, सीमांकन व सीलिंग के कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाए। 

 उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों सहित नगर निगम की सीमा में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। उन्होंने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य नियमानुसार सम्पादित किया जाए। इस कार्य में ढ़िलाई न बरती जाए। 

5उन्होंने कहा किआवश्यकतानुसार टास्क फोर्स की टीमों की संख्या को बढ़ाया जायेगा।

श्री ओमप्रकाश ने कहा कि शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में न्यायालय के दिशा-निर्देशों का शत्-प्रतिशत पालन किया जा रहा है। उन्होंने लो.नि.वि. के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़कों में ध्वस्तीकरण किये गये भवनों, बाउंड्रीवॉल आदि का मलबा हटाया जाए। इस पर लोनिवि के अधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया कि लोनिवि द्वारा अपने से संबंधित सड़कों पर मलबे का उठान दु्रत गति से किया जा रहा है। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि संबंधित विभाग अपने से संबंधित सड़कों से मलबे का उठान शीघ्रता से करें, जिससे आम जनमानस को कोई परेशानी न हो।

श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण व सौन्दर्यीकरण आदि के कार्यों का एस्टीमेट विद्युत, लोक निर्माण विभाग, एम.डी.डी.ए. सिंचाई आदि संबंधित विभाग शीघ्रता से तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि अग्रीम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, मुख्य नगर आयुक्त श्री विजय कुमार जोगदंडे, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा, लो.नि.वि. सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 

धान ख़रीद , उचित मूल्य देगी सरकार

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में धान की खरीद पहली अक्टूबर से प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने इसके लिये 25 सितम्बर तक सभी क्रय केन्द्रों पर कांटों के साथ ही कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं धान का क्रय ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत किये जाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने किसानों को धान का मूल्य समय पर हो इसके लिये सहकारिता विभाग को 50 करोड़ धनराशि उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये हैं।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में खरीफ खरीद सत्र 2018-19 की सभी सम्बंधित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को कोई कठिनाई न हो यह भी सुनिश्चित किया जाय, किसानों का धान का मूल्य तत्काल किये जाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। 

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस वर्ष 10 लाख टन धान के क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया जाय, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार में क्रय केन्द्रों की संख्या भी बढ़ाये जाने के निर्देश उन्होंने दिये। उन्होंने कहा कि धान क्रय की ऑनलाइन व्यवस्था होने से किसानों को भुगतान में भी सुविधा रहेगी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को तीन दिन के अन्दर धान खरीद का भुगतान किया जा सके। उन्होंने किसानों की सूची अविलम्ब तैयार करने एवं पहली अगस्त से किसानों का रजिस्ट्रेशन भी प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। 

बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य श्री आनन्द बर्धन ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश में खरीफ खरीद सत्र 2018-19 हेतु 05 क्रय एजेन्सियां नामित की गई है, जिसमें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग(विपणन शाखा), उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषक उपज उपार्जन, प्रसंस्करण एवं रिटेलिंग सहकारी संघ मर्यादित(एन.ए.सी.ओ.एफ.), भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित(एन.सी.सी.एफ.), उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड शामिल है। साथ ही प्रदेश में गढ़वाल व कुमाऊं मण्डलों में कुल 158 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये है, इसमें मा0 मुख्यमंत्री के निर्देश पर उधम सिंह नगर के क्रय केन्द्रों की संख्या 127 से बढ़ाकर 140 तथा हरिद्वार में 13 से बढ़ाकर 20 कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि कृषकों को किये जाने वाले धान के मूल्य का भुगतान व क्रय हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, तथा इस वर्ष के लिए धान का मूल्य 1770 रू0 प्रति कुन्तल निर्धारित है। 

बैठक में सचिव श्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम, श्री डी.सेन्थिल पाण्डियन, आरएफसी गढ़वाल श्री चन्द्र सिंह, आरएफसी कुमॉऊ श्री ललित मोहन रयाल, प्रबन्ध निदेशक मण्डी श्री धीरज सिंह गर्ब्याल, एमडी यूसीएफ सुश्री इरा उप्रेती, अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर श्री जगदीश चन्द्र काण्डपाल सहित खाद्य विभाग के साथ ही सभी क्रय एजेन्सियों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। 

आज भारी बारिश की चेतावनी---

मौसम विज्ञान विभाग देहरादून द्वारा आगामी 24 घंटे में उत्तराखण्ड में मौसम पूर्वानुमान में विशेषकर उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके क्रम में प्रत्येक स्तर पर तत्परता बनाये रखते हुए सावधानी, सुरक्षा एवं आवागमन नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। साथ ही किसी भी सम्भावित आपदा/दुर्घटना की स्थिति में स्थलीय निरीक्षण कर सूचनाओं को तत्काल आदान-प्रदान करने, आपदा प्रबंधन आई.आर.एस. प्रणाली के नामित समस्त अधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारी को हाई एलर्ट में रहने के निर्देश दिये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, एडीबी, सीमा सड़क संगठन तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मोटर मार्गों के बाधित होने की दशा में मार्गों को तत्काल खुलवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। दिशा-निर्देशों में समस्त राजस्व उपनिरीक्षक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को अपने-अपने तैनाती स्थलों में बने रहने की निर्देश दिये गये है तथा समस्त चौकी/थानों में आपदा सम्बन्धी उपकरणों एवं वायरलेस सहित हाई अलर्ट में रहने एवं अधिकारीगणों में आपस में समन्वय बनाये रखने के निर्देश दिये। 

समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है, कि वे अपने-अपने क्षेत्र के किसी भी प्रकार की आपदा की सूचना राज्य आपदा नियन्त्रण कक्ष के फोन न.-0135-2710334, 9557444486, 8266055523-24, टोल फ्री न. 1070 एवं 0135-2710335 पर तत्काल देना सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है उक्त अवधि किसी भी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के मोबाईल/फोन स्विच ऑफ नही रहेंगे तथा वे अपने तैनाती स्थल पर रहेंगे एवं आपातकालीन स्थिति में अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से बरसाती, छाता, टार्च, हेलमेट तथा आवश्यक जरूरी उपकरण एवं सामग्री अपने वाहनों में रखेंगे। साथ ही पर्वतीय जनपदों में सायं 08 बजे से प्रातः 05 बजे तक केवल बीमार व्यक्तियों को ले जाने के लिये प्रयुक्त वाहन यथा एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सेवा वाहन, सैन्य/अर्द्ध सैन्य बलों के परिवहन को छोडकर अन्य समस्त वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये गये हैं। असामान्य मौसम एवं भारी वर्षा की चेतावनी के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों की आवागमन की अनुमति न देने को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। इस दौरान प्रमुख नदियों/सहायक नदियों एवं मौसमी नालों का निरन्तर अवलोकन करने और खतरे के निकट पहुंचने से पहले नदी तट के समीप लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने हेतु सूचित करने तथा नालियों एवं कलवटों के अवरोधों को भी दूर करने के निर्देश दिये

एनआईसी में तकनीकी खराबी होने के कारण रूद्रप्रयाग एवं थराली विधानसभा की समीक्षा नहीं हो पायी। 

इन विधानसभाओं की समीक्षा के लिए अलग से तिथि घोषित की जायेगी। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ विधानसभा की 24 घोषणाओं की समीक्षा की गई। जिसमें से 02 पूर्ण हो चुकी हैं, 19 पर कार्य गतिमान है, शेष पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। कर्णप्रयाग विधानसभा में की गई घोषणाओं में से 20 पर कार्य गतिमान है, शेष शीघ्र कार्य शुरू करने के निर्देश दिये गये हैं। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 07 घोषणाओं पर कार्य गतिमान है।

इससे पूर्व बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को विभिन्न विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए।

केदारनाथ विधानसभा की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरीकुंड में तप्त कुण्ड को उसके पुराने स्वरूप में बनाया जायेगा। सिंचाई विभाग इसका निर्माण करेगी। गर्म जलधारा का स्वरूप प्राचीन ही रहे, इसके लिए कन्सलटेंट एजेंसी की राय ली जाये। 2013 की आपदा के दौरान यह तप्त कुण्ड बह गया था। ऊखीमठ एवं गुप्तकाशी में पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए सर्वे हो चुका है, डीपीआर बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इन पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिये। लदोली में आंगनवाड़ी भवन के निर्माण की कार्यवाही शीघ्र शुरू की जायेगी।

बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बद्रीनाथ एवं गोविन्द घाट में आधुनिक शौचालयों का निर्माण किया जायेगा। जिसके लिए एक सप्ताह में भूमि चयन के निर्देश दिये गये। बद्रीनाथ एवं गोविन्द घाट में साइनेज लगाये जायेंगे। जोशीमठ में हेलीपैड के निर्माण के लिए भूमि का चयन किया जा चुका है। डीजीसीए से क्लीयरेंस मिलने के उपरान्त शीघ्र कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। बद्रीनाथ में राजीव गांधी माध्यमिक नवोदय विद्यालय में छात्रावास के लिए शीघ्र ही भूमि का चयन कर लिया जायेगा। बद्रीनाथ में पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसी बनाने के लिए शीघ्र एस्टीमेट भेजने को कहा गया। गोपेश्वर में प्रेक्षागृह के लिए शीघ्र डीपीआर बनाई जा रही है। बद्रीनाथ के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 

कर्णप्रयाग विधानसभा के  अन्तर्गत  सुनियोजित विकास के लिए गैरसैंण के मास्टर प्लान का कार्य गतिमान है। गैरसैंण में पेयजल की समस्या के हल के लिए झील का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने इसकी डीपीआर अक्टूबर माह के अंत तक तैयार करने के निर्देश दिए। भराड़ीसैंण में हेलीपैड का विस्तार किया जायेगा। इसके विस्तार से पूर्व इसका तकनीकि परीक्षण करवाने के निर्देश भी दिये गये। गैरसैंण में प्रेक्षागृह के लिए डीपीआर बनाई जा रही है। राजकीय इण्टर कॉलेज कर्णप्रयाग का नाम विक्टोरिया क्रॉस दरवान सिंह के नाम पर रखा गया है। हरगढ़ को एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के औषधीय प्रजाति के पुष्प लगाये जायेंगे। कनोठ-खेत-कोली पेयजल लाईन भी स्वीकृत की गई है।

इनके अतिरिक्त उक्त विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न सड़क, पेयजल, पार्किंग, विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण सहित अन्य विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई।