घपला: लगभग 01 करोड़ की योजना को ,निर्माण सहित पलीता लगना तय

 रुद्रप्रयाग:
भूपेंद्र भंडारी

• जीएमवीएन बना रहा है गेस्ट हाउस, दो साल बाद वन विभाग ने निर्माण कार्य रुकवाया 

• अस्सी प्रतिशत काम होने पर वन विभाग को याद आयी ,जमीन

  सरकारी विभाग अपनी ही योजनाओं को किस कदर उलझा देते हैं ये आज हम आपको दिखाते हैं। एक करोड चौंसठ लाख की योजना को अन्तिम चरण में बन्द इसलिए किया गया कि भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ था। जबकि योजना पर 80 फीसदी कार्य हो चुका है और करीब एक करोड रुपया खर्च भी किया जा चुका है। 

 मामला है कार्तिक स्वामी के कनकचैंरी में बनने वाले जीएमवीएन के गेस्ट हाउस का। करीब दो साल पहले यहां पर प्री फेब्रिकेटेड गेस्ट हाउस का निमार्ण कार्य जीएमवीएन ने शुरु किया था। जिसका पूरा खाका तैयार हो चुका है और अब महज उस को ढकने का कार्य व साइड डेवलेपमेंट का कार्य ही बचा हुआ है।

 मगर अब बन विभाग ने यह कह कर कार्य रुकवा दिया है कि भूमि वन विभाग की है और कार्य नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर योजना के शुरुआत में जब पत्रावलियां तैयार हुई होंगी तो फिर क्यों भूमि को स्पष्ट किये वगैर निमार्ण कार्य शुरु किया गया।

केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने इसे दुर्भाग्य पूर्ण बताया और विभागीय सही समन्वय ना होने का नतीजा करार दिया। उन्होने साफ किया कि किसी भी स्थिति में स्ट्कचर को वहां से हटने नहीं दिया जायेगा।

डीएम भी विभागीय लापरवाही को  छुपा रहे हैं ,अब लापरवाह अधिकारारियों को बचाने में गोल मोल जवाब दे रहे हैं। उनके अनुसार धिमतोली में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव शासन ने स्वीकार कर दिया है और ग्रामीणों से वार्ता चल रही है।
जानने योग्य बात है की जब योजना पर कार्य शुरु हुआ था तो संयुक्त निरीक्षण में वन भूमि का मामला क्यों नहीं आया और अब जब कि कार्य 80 फीसदी पूरा हो चुका है तो फिर वन भूमि का जिन्न कहां से बाहर आ गया। इससे साफ है कि सरकारी विभाग ही सरकारी योजनाओं पर पलीता लगाकर विकास में सबसे बडे बाधक बने हैं और उच्च संरक्षण प्राप्त कर अपनी गलतियों को छुपाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं।