Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश

आज उत्तराखंड पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) ADG (LO) ने हरिद्वार का दौरा कर आई जी गढ़वाल एवं जिले के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में *राष्ट्रीय खेल, बसंत पंचमी स्नान एवं हरिद्वार देहात क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा कर दिशा निर्देश  दिए ।*

बैठक के दौरान ADG (LO) ने कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया और IG गढ़वाल एवं SSP हरिद्वार को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अराजकता को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि—

 ▪️ किसी भी दशा में जनपद की फिजा खराब न होने दी जाय। उपद्रवियों  को चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए।

▪️ साइबर मॉनिटरिंग के जरिए सोशल मीडिया पर भड़काऊ एवं भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर सतर्क निगरानी रखते हुए कठोर कार्यवाही करें।

▪️ क्षेत्रीय नागरिकों, समाज के प्रबुद्धजनों एवं सामाजिक संगठनों के साथ संवाद स्थापित कर शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए ।

एडीजी ने कहा कि, उत्तराखंड पुलिस राज्य में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इसके साथ ही *एडीजी (अपराध एवं कानून व्यवस्था) श्री वी. मुरुगेशन ने जनपद में चल रहे राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था एवं बसंत पंचमी स्नान पर्व के लिए जनपद पुलिस द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए सघन चैकिंग एवं सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए।

 नई दिल्ली:

केंद्रीय बजट "विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी" : सीएम धामी*

*सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत*

*केंद्रीय बजट से उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिलेगी गति – मुख्यमंत्री*

*चालू वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों से उत्तराखंड को मिलेगी 444 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि*

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करते हुए देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शानदार और संतुलित बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट से, उत्तराखंड को कई योजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा।

शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस वर्ष के संशोधित  अनुमान में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा लगभग 14387 रुपए करोड होगा। इससे मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश को 444 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आगामी वर्ष हेतु यह राशि लगभग 15902 करोड़ रुपए तक जा सकती है। राज्य के लिए यह राशि अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व सम्मेलन में 11 बिन्दुओं का निवेदन किया था। जिसका समावेश भी बजट में दिख रहा है। इसके लिए, उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है। 

*जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ी*

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से अपने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) व साइबर सुरक्षा से संबंधित उत्कृष्टता केन्द्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्थापित किये जाने का निवेदन किया था। इस बजट में देश में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस एवं सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की गई है। इसी तरह सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणा  प्रदेश के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नॉलेज इकॉनोमी के लिए यह एक मजबूत नीव होगी। इसी तरह केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा 2028 तक बढ़ाने के लिए राज्य का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड रुपए कर्ज का प्रावधान किया गया है। यह इस वर्ष के संशोधित अनुमान 1,25,000 करोड से 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। विगत दो वर्षों में इस ब्याजमुक्त योजना से हमारे राज्य को बड़ा लाभ मिला है। 

*जिलों में होगा कैंसर मरीजों का उपचार*

मुख्यमंत्री ने कहा कि 125 शहरों के लिए नई उडान योजना शुरु किए जाने का लाभ उत्तराखण्ड को भी मिलेगा। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर सेंटर बनाए जाने से प्रदेश में चिकित्सा सेवा को विस्तार मिलेगा। देश के 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत से प्रदेश के किसान के भी लाभान्वित होने की आशा है। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किये जाने की घोषणा से प्रदेश के किसानों को भी फायदा होगा। इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में परिवर्तित करने से उत्तराखण्ड के दूर-दराज क्षेत्रों में पोस्ट आफिस के माध्यम से आर्थिक गतिशीलता बढेगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन से शारदा कोरिडोर परियोजना संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि शारदा कोरिडोर के कार्यों में तेजी लाई जाए। इस परियोजना के लिए जल्द ही भूमि का ज्वाइंट सर्वे किया जाए। 

शारदा कोरिडोर क्षेत्र में भूस्खलन की दृष्टि से संवेनदशील क्षेत्र की स्टडी कर उनके सुरक्षात्मक उपायों पर कार्य किये जाएं। इस परियोजना के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शारदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट का विकास किया जायेगा। जिसमें नदी किनारे घाटों का सौन्दर्यीकरण, पर्यटकों और श्रद्धालुओं के अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा और गंगा कोरिडोर का मुख्य उद्देश्य राज्य में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा श्रद्धालुओं को सुविधा देना है। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं में अलग-अलग डिजाइन पर कार्य किये जायेंगे। शारदा कोरिडोर के तहत बुनियादी ढ़ांचे, पर्यटन और लोगों की आर्थिकी को बढ़ावा देने से संबधित अनेक कार्य किये जायेंगे। 

इस अवसर पर पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा एवं सबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून;

*स्वास्थ्य विभाग में 75 चीफ फार्मासिस्टों के तबादले, हाल ही में मिली थी फार्मासिस्ट से चीफ फार्मासिस्ट पद पर पदोन्नति*

*स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती*

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में 75 चीफ फार्मासिस्टों का प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों व जिला अस्पतालों में तबादला किया गया है। अपर सचिव स्वास्थ्य अनुराधा पाल ने तबादला आदेश जारी करते हुए सभी फार्मास्टिों को तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थल पर सेवाएं देने के निर्देश जारी किए हैं। आपको अवगत करा दें कि फार्मेसी अधिकारी (फार्मासिस्ट) के पद से मुख्य फार्मेसी अधिकारी (चीफ फार्मासिस्ट) के पद पर पदोन्न किया गया है।  

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने में फार्मासिस्टों की बड़ी भूमिका होती है। 

पदोन्नत चीफ फार्मासिस्टों की तैनाती होने से प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर जिला चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों की कमी दूर होगी साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। उन्होंने कहा स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए लगातार कार्य किये जा रहे हैं। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है।

 *बजट एक नजर में    :

1 लाख रूपए तक प्रति माह की औसत आय पर कोई आय कर नहीं; इससे मध्यमवर्ग परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी

वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा

केन्द्रीय बजट में विकास के चार ईंजनों की पहचान की गई है- कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, इनमें 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया जाएगा

अरहर, उड़द व मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए “दालों में आत्मनिर्भरता मिशन” शुरू किया जाएगा

संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से पांच लाख तक का लोन

वित्त वर्ष-25 में राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान, इसे वित्त वर्ष- 26 में 4.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य

एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया

मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम व वृहद उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ

अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं

500 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्ता केन्द्र

बैंको से ऋण में वृद्धि सहित पीएम स्वनिधि, 30 हजार रूपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड

गिग वर्करों को पहचान पत्र दिया जाएगा, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य देखभाल में पंजीकरण

विकास केन्द्र के रूप में शहरों को एक लाख करोड़ रूपए का शहरी चुनौती निधि

20 हजार करोड़ रूपए परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के आरएंडडी के लिए अणु ऊर्जा मिशन

संशोधित उड़ान योजना से 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा

और एक लाख आवासीय ईकाइयों को शीघ्र पूरा करने के लिए 15 हजार करोड़ स्वामिह निधि

निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध विकास व नवाचार पहलों के लिए 20 हजार करोड़  आवंटित

पांडुलिपियों के सर्वेक्षण व संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन

बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया गया

विभिन्न कानूनों में 100 से ज्यादा प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण रूप देते हुए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा

संशोधित आयकर रिटर्न की समयसीमा दो से बढ़ाकर चार साल किया गया

टीसीएस भुगतान में देरी अब अपराध नहीं

किराया पर टीडीएस 2.4 लाख रूपए से बढ़ाकर 6 लाख रूपए किया गया

कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों के उपचार के लिए 36 जीवनरक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा-शुल्‍क (बीसीडी) से छूट

आईएफपीडी पर बीसीडी को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया, ओपन सेल्स पर बीसीडी में 5 प्रतिशत की कमी

घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ओपन सेल्स पर बीसीडी में छूट

बैट्री उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युतीय वाहन और मोबाइल बैट्री उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तू में छूट

जहाज निर्माम में प्रयोग होने वाले कच्चा सामग्री और घटकों पर 10 साल के  लिए बीसीडी में छूट

फ्रोजन फिश पेस्ट पर बीसीडी को 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया और फिश हाइड्रोलिसेट पर 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्‍द्रीय बजट 2025-26 पेश किया। उनके बजट भाषण का सारांश यह रहाः

                                    भाग ए

तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन ‘कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है’ कथन को उद्धृत करते हुए वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तुत किया। इसमें ‘सबका विकास’ लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों का संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया हैं।

 इसी लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया जो इस तरह से हैं-

क)   गरीबी से मुक्ति;

ख)   शत प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा;

ग)   बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच;

घ)   शत-प्रतिशत कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार;

ङ)   आर्थिक गतिविधियों में सत्तर प्रतिशत महिलाएं; और

च)   हमारे देश को ‘फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड’बनाने वाले किसान

केन्द्रीय बजट 2025-26 में विकास को बढ़ावा के लिए सरकारी प्रयासों को जारी रखने, समग्र विकास को सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, परिवारिक भावनाओं को बढ़ाने और उभरते मध्यम वर्ग की व्यय क्षमता को बढ़ाने का वादा किया गया। इस बजट में प्रस्तावित विकास, उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर किया गया है।

बजट में भारत की विकास संभावनाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रामिण विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक में परिवर्तनकारी सुधारों का लक्ष्य रखा गया है।

केन्द्रीय बजट में रेखांकित किया गया है कि कृषि, एसएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत की यात्रा के ईंजन हैं। इसमें सुधार को ईंधन के रूप में और समावेशिता की भावना को पथप्रर्दशक के रूप में रखा गया है।

पहला ईंजनः कृषि

बजट में राज्यों की भागीदारी के साथ ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’की गई है। इसके अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया है जहां उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता अपनाने, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने, दीर्घ-अवधि और लघु-अवधि, ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया।

राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय ‘ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण’ कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। इससे कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी।

इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक अवसरों का सृजन करते हुए जिसमें विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान देना है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक छह वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। केन्द्रीय एजेंसियां (नेफेड और एनसीसीएफ) अगले चार वर्षों के दौरान किसानों से मिलने वाली इन तीन दालों को अधिकतम स्तर पर खरीदने के लिए तैयार रहेंगे।

बजट में सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम हेतु उपायों की भी अवधारणा तैयार की गई है। कृषि और इससे सम्बद्ध गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए इसमें अन्य उपायों के साथ कपास उत्पादकता के लिए एक पांच वर्षीय अभियान और उच्च पैदावार करने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संशोधित ब्याज योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिटों के माध्यम से मिलने वाले ऋण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की।

दूसरा इंजनः एमएसएमई

वित्त मंत्री ने विकास के लिए एमएसएमई को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया, क्योंकि यह क्षेत्र हमारे निर्यात का 45 फीसदी है। एमएसएमई को व्यापक स्तर पर उच्चतर कुशलता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी के लिए बेहतर पहुंच प्राप्त करने में सहायता देने के लिए सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया है। इसके अलावा गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भी उपायों की घोषणा की गई है।

वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहली बार की उद्यमी पांच लाख महिलाओं के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया। यह अगले 5 वर्षों के दौरान करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान करेगी।

तीसरा इंजनः निवेश

निवेश को वृद्धि का तीसरा इंजन बताते हुए वित्त मंत्री ने लोगों, अर्थव्यवस्था और अभिनव में निवेश को प्राथमिकता दी।

लोगों में निवेश के अंतर्गत, उन्होंने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ब्रॉडबेंड कनेक्टविटी प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना को विद्यालयों और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के डिजिटल स्वरूप को प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ‘मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर दी वर्ड’ विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल से हमारे युवाओं को युक्त करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की जाएंगी।

500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस में एक उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

बजट में घोषणा की गई कि सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल, गिग श्रमिकों के पहचान पत्र बनाने के साथ-साथ ई-श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करेंगी।

अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्गत श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बुनियादी ढांचा-संबंधित मंत्रालय सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोड में परियोजनाएं के तीन वर्ष की अवधि के साथ कार्य करेंगे।

उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए पूंजीव्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 50 वर्ष तक के ब्याज मुक्त ऋणों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव दिया गया है।

उन्होंने नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी का लाभ लेने के लिए दूसरी परिसम्पत्ती मौद्रिकरण योजना 2025-30 की भी घोषणा की।

‘जनभागीदारी’ के माध्यम से ग्रामीण पाइप के माध्यम से जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, संचालन और मरम्मत पर ध्यान देने के साथ वर्ष 2028 तक जल जीवन मिशन का विस्तार किया गया है।

सरकार ‘विकास केन्द्रों के तौर पर शहरों, के रचनात्मक पुर्नविकास और जल एवं स्वच्छता’ के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु एक लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष का गठन करेंगी।

अभिनव में निवेश के अंतर्गत निजी क्षेत्र परख अनुसंधान, विकास और अभिनव पहल को कार्यान्वित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने शहरी योजना को लाभ देने हेतु बुनियादी भू-स्थैतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राष्ट्रीय भू-स्थैतिक अभियान का प्रस्ताव दिया।

बजट में शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ एक करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम् अभियान का प्रस्ताव दिया गया। ज्ञान साझेदारी के लिए भारतीय ज्ञान व्यवस्था के एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष का भी प्रस्ताव दिया गया।

चौथा इंजनः निर्यात

श्रीमती सीतारमण ने निर्यात को विकास का चौथा इंजन बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, ‘भारत ट्रेडनेट (बीटीएन)’ का व्यापार दस्तावेज़ीकरण और वित्तपोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव दिया गया है।

वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़े रखने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएंगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार उद्योग 4.0 से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। उभरते हुए दूसरी श्रेणी के शहरों में वैश्विक क्षमता केन्द्रों को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रारूप का भी प्रस्ताव दिया गया है।

सरकार जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पाद सहित एयरकार्गों के लिए बुनियादी ढांचे और वेयरहाउसिंग के उन्नयन हेतु सुविधा प्रदान करेगी। 

ईंधन के रूप में सुधार

इंजन के लिए ईंधन के तौर पर सुधारों को स्पष्ट करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले दस वर्षों से ज्यादा समय में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए फेसलैस मूल्यांकन, करदाता चार्टर, त्वरित रिटर्न, लगभग 99 फीसदी रिटर्न स्वयं मूल्यांकन के आधार पर और विवाद से विश्वास योजना जैसे कई सुधारों को कार्यान्वित किया गया है। इन प्रयासों को जारी रखते हुए उन्होंने कर विभाग की ‘विश्वास प्रथम जांच बाद में’ वचनबद्धता को दोहराया।

वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास

‘कारोबार में आसानी’ की दिशा में सरकार की त्वरित वचनबद्धता की पुष्टि करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अनुपालन में आसानी, सेवाओं के विस्तार, मजबूत नियामक परिवेश को बनाने, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेश को प्रोत्साहन देने और पुराने कानूनी प्रावधानों के गैर-अपराधीकरण को आगे बढ़ाते हुए भारत में सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र की व्यापकता में संरचनात्मक बदलाव का प्रस्ताव दिया।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने समूचे भारत में प्रीमियम निवेश करने वाली कम्पनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74 फीसदी से 100 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।

श्रीमती सीतारमण ने सिद्धांतों पर आधारित सरल नियामक प्रारूप और उत्पादकता एवं रोजगार को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव दिया, उन्होंने 21वीं सदी के लिए आधुनिक, लचीले, लोगों के अनुकूल और विश्वास आधारित नियामक प्रारूप को विकसित करने के लिए निम्नलिखित चार विशेष उपायों का प्रस्ताव दियाः

विनियामक सुधार हेतु उच्‍चस्‍तरीय समिति

· सभी गैर-वित्‍तीय क्षेत्र संबंधी विनियमों, प्रमाणन, लाइसेंसऔर अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्‍चस्‍तरीय समिति

· खासतौर पर निरीक्षणों और अनुपालनों के मामलों में कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए विश्वास आधारित आर्थिक शासन को मजबूत बनाना और परिवर्तनकारी उपायों को अपनाना

· एक वर्ष के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्‍तुत करना

· राज्‍यों को भी इस प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्‍साहित करना

 ii. राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक

· प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संघवाद की भावना की बढ़ावा देने के लिए राज्यों के लिए एक निवेश अनुकूल सूचकांक का शुभारंभ 2025 में किया जाएगा

iii. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के अंतर्गत व्यवस्था

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत, वर्तमान वित्तीय विनियमों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्‍यांकन करने के लिए एक तंत्र स्‍थापित किया जाएगा।

यह तंत्र जबावदेही बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा।

IV. जन विश्‍वास बिल 2.0

विभिन्‍न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर-आपराधिक बनाना।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण 

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर बने रहने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए केन्‍द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटे को प्रत्‍येक वर्ष इस प्रकार से रखने का प्रयास किया जाएगा कि केन्‍द्रीय सरकार का ऋण, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गिरते क्रम में बना रहे। इसके साथ ही अगले 6 वर्षों के लिए रोडमैप का विस्‍तृत ब्‍यौरा एफआरबीएम विवरण में दिया गया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 4.8 प्रतिशत है जबकि बजट अनुमान 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

संशोधित अनुमान 2024-25

वित्त मंत्री ने बताया कि उधारियों के अलावा कुल प्राप्‍तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ रुपये है। उन्‍होंने ज्‍यादा जानकारी देते हुए बताया कि कुल व्‍यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से पूंजीगत व्‍यय लगभग 10.18 लाख करोड़ रुपये है।

बजट अनुमान 2025-26

केन्‍द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 में, उधारियों के अतिरिक्‍त कुल प्राप्तियां और कुल व्‍यय क्रमश: 34.96 लाख करोड़ रुपये तथा 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

भाग ख

राष्ट्र निर्माण में मध्यमवर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में हमेशा विश्वास जताते हुए केन्‍द्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिवर्ष 12 लाख रुपये तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपये प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आय कर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण प्रतिवर्ष 12.75 लाख रुपये होगी। इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप नए कर संरचना के तहत सरकार को प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्‍व का परित्याग होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में सरकार ने लोगों की जरूरतों को समझते हुए कई महत्‍वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रत्‍यक्ष कर प्रस्‍तावों में मध्‍यम वर्ग पर ध्‍यान केन्द्रित करते हुए व्‍यक्तिगत आयकर में सुधार, टीडीएस/टीसीएस को तर्कसंगत बनाना, अनुपालनों के बोझ को कम करते हुए स्‍वैच्छिक अनुपालनों को प्रोत्‍साहित करना, व्‍यवसाय करने की सुगमता और निवेश और रोज़गार बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्‍साहन शामिल हैं।

नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है:

कुल वार्षिक आय

कर की दरें

0-4 लाख रुपए

शून्य

4-8 लाख रुपए

5 प्रतिशत

8-12 लाख रुपए

10 प्रतिशत

12-16 लाख रुपए

15 प्रतिशत

16-20 लाख रुपए

20 प्रतिशत

20-24 लाख रुपए

25 प्रतिशत

24 लाख रुपए से अधिक

30 प्रतिशत

टीडीएस/टीसीएस की दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्‍याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपए से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्‍ताव है। इसी प्रकार, किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रस्‍तावित है। अन्‍य कदमों में अब धनप्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है और उच्‍च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर–पैन मामलों पर ही लागू होंगे। विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में विलंब को गैर-आपराधिक कर दिया गया था अब टीसीएस प्रावधानों के लिए भी इसी छूट का प्रावधान करने का प्रस्‍ताव किया गया है।

स्‍वैच्छिक अनुपालन को अद्यतन करने की सुविधा को लेकर लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्‍त कर का भुगतान करते हुए स्‍वैच्छिक रूप से अपनी आय संबंधी ब्‍यौरों को अद्यतन किया। इस विश्‍वास को आगे बढ़ाते हुए, अब किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय-सीमा को मौजूदा दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष करने का प्रस्‍ताव किया गया है। छोटे धर्मार्थ न्‍यासों/संस्‍थाओं की पंजीकरण अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष करके ऐसी संस्‍थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने का प्रस्‍ताव है। करदाताओं को स्वामित्व वाली सम्‍पत्तियों के लिए बिना किसी शर्त के ऐसी दो सम्‍पत्तियों के वार्षिक मूल्‍य के   लाभ की अनुमति प्रदान करने का प्रस्‍ताव किया गया है। पिछले बजट में प्रस्‍तुत की गई विवाद से विश्‍वास योजना को शानदार प्रतिक्रिया मिली है और इसके द्वारा लगभग 33,000 करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने विवादों का निपटारा किया है। वरिष्‍ठ और अति वरिष्‍ठ नागरिकों को लाभ देते हुए 29 अगस्‍त, 2024 को या उसके पश्‍चात् राष्‍ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) से किए गए आहरण पर छूट प्रदान करने का प्रस्‍ताव है। एनपीएस वात्‍सलय खातों के लिए भी ऐसी ही व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव है।

व्यवसाय करने की सुगमता के तहत, अंतरण मूल्‍य की प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु तीन वर्षों की ब्‍लॉक अवधि के लिए अंतरराष्‍ट्रीय लेन-देन के मामलों में आर्म्स लेन्थ मूल्‍य निर्धारण करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्‍ताव है। यह योजना सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप होगी। अंतरराष्‍ट्रीय कराधान में विवादों को कम करने और निश्चितता को बनाए रखने की दृष्टि से सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्‍तार किया जा रहा है।

रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने हेतु उन अनिवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव किया गया है, जो ऐसी निवासी कम्‍पनी को सेवाएं प्रदान करते हैं, जो इलेक्‍ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा स्‍थापित या संचालित कर रही है। देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर स्कीम के लाभों के अंतर्गत पंजीकृत अन्तर्देशीय जलयानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम में 5 वर्षों तक निगमन की अवधि का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है। अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को प्रोत्‍साहित करने के लिए बजट में सॉवरेन धन निधियों और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की तारीख को 5 वर्ष बढ़ाकर 31, मार्च, 2030 तक करने का प्रस्ताव किया गया है।

औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए बजट में : (i) सात टैरिफ दरों को हटाने, (ii) प्रभावी शुल्क दायित्‍व बनाए रखने के लिए कुछ मदों प्रभावी शुल्क दायित्‍व बनाए रखने के लिए कुछ मदों को छोड़कर, और (iii) एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव है।

आयातित दवाईयों पर छूट देते हुए कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और संचारी बीमारियों और 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्‍टम ड्यूटी (बीसीडी) से पूरी तरह छूट दे दी गई है। पेटेंट असिस्‍टेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 13 नई दवाओं सहित 37 दवाईयों को भी बेसिक कस्‍टम ड्यूटी से मुक्‍त कर दिया गया है, अगर ये दवाएं मरीज को मुफ्त दी जाती है।

घरेलू विनिर्माण और मूल्‍य संवर्धन, 25 विशेष खनिजों जिनकी घरेलू उपलब्‍धता नहीं है उन्‍हें भी सहायता देने के लिए जुलाई, 2025 से बीसीडी से मुक्‍त कर दिया गया है। 2025-26 के बजट में कोबाल्‍ट पाउडर और उसके कबाड़, लीथियम आयरन बैट्री के कबाड़, लैट, जिंक और 12 अन्‍य मुख्‍य खनिजों को भी छूट दी गई है। घरेलू कपड़ा उत्‍पादन को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मशीनरी में दो अन्‍य शटल लैस लूम्‍स को भी छूट दी गई है। बजट में आगे कहा गया है कि बुने हुए कपड़े जो 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत, जिन्‍हें 20 प्रतिशत कर दिया गया है या 115 किलोग्राम से जो ज्‍यादा है, जो 09 टैरिफ लाइन्‍स को कवर करती है, उनके बीसीडी में भी संशोधन किया गया है।

प्रतिलोम शुल्क संरचना को ठीक करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इंटरेक्टिव फ्लेट पैनल डिस्‍पले (आईएफपीडी) को 20 प्रतिशत बढ़ाया गया है और ओपन सैल्‍स को 5 प्रतिशत कम किया गया है। ओपन सैल्‍स के उत्‍पादन को बढ़ावा देने के लिए ओपन स्‍टेंडस को बीसीडी के हिस्‍से के रूप में छूट दी गई है।

देश में ली‍थियम आयन बैट्री के निर्माण को बढावा देने के लिए, ईवी बैट्री निर्माण के लिए 35 अतिरिक्‍त पूंजीगत वस्‍तुओं और मोबाइल फोन की बैट्री के निर्माण के लिए 28 अतिरिक्‍त पूंजीगत वस्‍तुओं को भी पूंजीगत वस्‍तुओं को दी जाने वाली छूट की सूची में जोड़ा गया है।

केन्‍द्रीय बजट 2025-26 में कच्‍चे माल, कलपुर्जों, जहाज के निर्माण में आने वाले सामान और दोबारा  उपयोग में आने वाले सामान पर अगले 10 वर्षों के लिए बीसीडी की छूट भी जारी रहेगी।

साभार पीआईबी

आज का राशिफल

*दिनांक:- 01/02/2025, शनिवार*

तृतीया, शुक्ल पक्ष, 

माघ 

*💮🚩    विशेष जानकारी   🚩💮*

 *गौरी तृतीया 

*तिल वरद चतुर्थी व्रत 

*💮🚩💮   शुभ विचार   💮🚩💮*

सकृज्जल्पन्ति राजानः सकृज्जल्पन्ति पण्डिताः ।

सकृत्कन्याः प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि सकृत्सकृत् ।।

।। चा o नी o।।

यह बाते एक बार ही होनी चाहिए..

१. राजा का बोलना.

२. बिद्वान व्यक्ति का बोलना.

३. लड़की का ब्याहना.

*🚩💮🚩  सुभाषितानि  🚩💮🚩*

गीता -:  क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविभागयोग अo-13

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।,

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥,

 और जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है॥,29॥,

*💮🚩   दैनिक राशिफल   🚩💮*

देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायां व्यवहारके।

नामराशेः प्रधानत्वं जन्मराशिं न चिन्तयेत्।।

विवाहे सर्वमाङ्गल्ये यात्रायां ग्रहगोचरे।

जन्मराशेः प्रधानत्वं नामराशिं न चिन्तयेत ।।

🐏मेष

योजना फलीभूत होगी। मनमाफिक स्थानांतरण या पदोन्नति हो सकती है। कार्यस्थल पर सुधार होगा। सामाजिक कार्य करने की इच्छा रहेगी। मान-सम्मान मिलेगा। घर-परिवार की चिंता रहेगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। दूर से अच्‍छी खबर मिल सकती है।

🐂वृष

डूबी हुई रकम प्राप्त होने के योग हैं। यात्रा लाभदायक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल रहेगा। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में चैन रहेगा। कोई बुरी खबर मिल सकती है। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। दुष्टजनों से सावधानी आवश्यक है।

👫मिथुन

ऐश्वर्य के साधनों पर बड़ा खर्च हो सकता है। भूमि व भवन आदि के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नौकरी में चैन रहेगा। शत्रु पस्त होंगे। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। सभी कार्य पूर्ण होंगे।

🦀कर्क

फालतू खर्च होगा। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। धन की तंगी होगी। बेकार बातों पर ध्यान न दें। विचारों की स्पष्टता न होने से उलझनें रहेंगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन संभव है। चिंता तथा तनाव रहेंगे। व्यापार-व्यवसाय ठीक-ठीक चलेगा।

🐅सिंह

प्रियजनों के साथ बेवजह रिश्तों में खटास आ सकती है। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी। हताशा का अनुभव होगा। मन की बात किसी को न बतलाएं। संवेदनशीलता बढ़ेगी। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। अपरिचित व्यक्तियों पर अंधविश्वास न करें।

🙍‍♀️कन्या

पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। शैक्षणिक व शोध कार्य मनोनुकूल रहेंगे। किसी प्रबु‍द्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उत्साह व प्रसन्नता में वृद्धि होगी। नौकरी में कोई नया कार्य कर पाएंगे। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। व्यापार ठीक चलेगा।

⚖️तुला

नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। मेहनत का फल प्राप्त होगा। अपेक्षित कार्य समय पर पूरे होंगे। मित्रों का सहयोग कर पाएंगे। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। सुख के साधन जुटेंगे। कारोबारी लाभ बढ़ेगा। शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड मनोनुकूल लाभ देंगे।

🦂वृश्चिक

दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट से आशातीत लाभ होगा। नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। राजकीय बाधा दूर होगी। तनाव व चिंता में कमी होगी। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। समय अनुकूल है। प्रसन्नता में वृद्धि होगी।

🏹धनु

चोट व दुर्घटना से शारीरिक हानि की संभावना है। दुष्टजनों से दूरी बनाए रखें। बिना वजह कहासुनी हो सकती है। चिंता तथा तनाव रहेंगे। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। यात्रा यथासंभव टालें। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। धैर्य रखें।

🐊मकर

राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। कोई रुका काम बन सकता है। तीर्थयात्रा की योजना बनेगी। तंत्र-मंत्र में रुचि जागृत होगी। सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। कारोबार लाभदायक रहेगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। प्रतिद्वंद्वी शांत रहेंगे। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें।

🍯कुंभ

आत्मसम्मान बना रहेगा। अच्छी खबर प्राप्त होगी। कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा। मान-सम्मान मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। घर-बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी। भूले-बिसरे साथी तथा रिश्तेदारों से मुलाकात होगी।

🐟मीन

भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी। यात्रा लाभदायक रहेगी। रोजगार में वृद्धि होगी। कोई बड़ा काम होने से प्रसन्नता रहेगी। समय की अनुकूलता का लाभ लें। कारोबारी लाभ बढ़ेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। निवेश शुभ रहेगा। जल्दबाजी न करें।

🙏आपका दिन मंगलमय हो🙏

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*आचार्य  पवन  पाराशर (वृन्दावन)*

 *उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की बीच हैंडबॉल स्पर्धा में रजत पदक जीता*

इस रजत पदक के साथ उत्तराखंड की 38वें राष्ट्रीय खेल में कुल पदक संख्या नौ हो गई है— एक स्वर्ण (वुशु), दो रजत (एक वुशु और एक बीच हैंडबॉल) तथा छह कांस्य (वुशु)। विभिन्न खेलों में उत्तराखंड के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने राष्ट्रीय खेल मंच पर राज्य की बढ़ती उपस्थिति को मजबूत किया है।

38वें राष्ट्रीय खेल के पुरुषों की बीच हैंडबॉल स्पर्धा के रोमांचक फाइनल में उत्तराखंड ने कड़े मुकाबले के बाद रजत पदक जीता। उत्तराखंड की टीम सर्विसेज से 2-1 के अंतर से हार गई।  

शिवपुरी, टिहरी स्थित सैंड बीच पर खेले गए इस मुकाबले में उत्तराखंड ने शानदार शुरुआत करते हुए पहला सेट 18-21 से जीत लिया। हालांकि, सर्विसेज की टीम ने दूसरे सेट में जबरदस्त वापसी करते हुए 17-11 से जीत दर्ज की, जिससे मैच रोमांचक शूटआउट तक पहुंच गया। अंतिम शूटआउट में दोनों टीमों ने पूरा दमखम लगाया, लेकिन सर्विसेज ने 5-4 से बढ़त बनाकर 2-1 के अंतर से स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।  

उत्तराखंड के लिए सुमित ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और कुल 14 गोल दागे। उनकी शानदार खेल शैली ने पूरे मैच में टीम को मजबूत बनाए रखा और उत्तराखंड की दृढ़ संकल्पना व कौशल को प्रदर्शित किया।  

 एसडीआरएफ ने  प्रयागराज स्थित उत्तराखंड पैवेलियन का निरीक्षण किया।

प्रयागराज/ देहरादून: 31 जनवरी।  स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ उतराखंड ने आज प्रयागराज स्थित उत्तराखंड पैवेलियन का निरीक्षण किया।

एसडीआरएफ सेनानायक मणिकांत मिश्रा आज उत्तराखंड के एसडीआरएफ एवं पुलिस के आला अधिकारियों के साथ प्रयागराज महाकुंभ स्थित उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित प्रचार-प्रसार पैवेलियन का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड से एसडीआरएफ प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर ड्यूटी पर है।

प्रयागराज महाकुंभ संगम तट पर बीते दिन हुई भगदड़ के पश्चात एसडीआरएफ उत्तराखंड भी प्रयागराज महाकुंभ में अधिक मुस्तैदी से तैनात है इसी संदर्भ एसडीआरएफ ने यह अहम निरीक्षण किया है।

सेनानायक मणिकांत मिश्रा तथा उप सेनानायक शांतनु पराशर ने इस दौरान उत्तराखंड पैवेलियन के अधिकारियों से बातचीत की 

भीड़् प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा उपायों, घाटों पर स्नान करने हेतु जाने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक किये जाने आदि पर बातचीत की।

इस अवसर पर संयुक्त निदेशक उद्योग/ उत्तराखंड पैवेलियन प्रभारी अनुपम द्विवेदी, नोडल अधिकारी गढ़वाल मंडल विकास निगम दीपक सिंह रावत, श्री बदरीनाथ - केदारनाथ मंदिर समिति प्रचार प्रसार स्टाल प्रभारी/ मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़, सहायक प्रबंधक जीएमवीएन एलपी जोशी, सुरेन्द्र सिंह सरियाल  आयुष विभाग से डा. अनुज कुमार अग्रवाल,दीपक सिंह,गौरव मनराल सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

एसडीआरएफ टीम में  एसपी जीतेंद्र चौधरी, मनोज कनियाल, जीतेंद्र मेहरा,सीओ रविकांत सेमवाल,कमल जोशी, प़कज बाफिला आदि भी सम्मिलित रहे।